केंद्र आणि तामिळनाडू सरकार यांच्यातील भाषायुद्ध सुरूच आहे. हिंदी लादण्याचा आरोप करून दक्षिणी राज्याचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी आवाज उठवला आहे. दुसरीकडे, तामिळनाडूला धडा शिकवण्यासाठी शिक्षण विस्तारासाठी आर्थिक अनुदान केंद्रातील नरेंद्र मोदी प्रशासनाने बंद केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर हिंदी धर्तीवर तयार केलेले भारतीय चलनाचे चिन्ह स्टॅलिन सरकारने बदलले.

तामिळनाडू विधानसभेत येत्या शुक्रवारी चालू आर्थिक वर्षाचे बजेट सादर होणार आहे. त्यापूर्वीच बजेटच्या दस्तऐवजांमध्ये रुपयाचे चिन्ह बदलण्यात आले. स्टॅलिन यांनी त्यांच्या एक्स हँडलवर ती प्रतिमा पोस्ट केली आहे.

हे प्रथमच आहे की कोणत्याही राज्याने राष्ट्रीय चिन्ह नाकारले आहे. यावर भाजपनेही नाराजी व्यक्त केली आहे. पक्षाचे प्रवक्ते नारायण तिरुपति म्हणाले, रुपयाचे चिन्ह अशा प्रकारे बदलता येत नाही. राष्ट्रीय चिन्ह बदलण्याचा अर्थ तामिळनाडूला भारतापासून वेगळे दाखवणे आहे. तथापि, डीएमकेच्या वतीने सांगण्यात येत आहे की, तामिळ भाषेला महत्त्व देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भाषायुद्धाची सुरुवात २०२० मध्ये झाली. त्या वर्षी केंद्राने नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केले. त्यात प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात तीन भाषा सक्तीने विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे सांगितले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या या बाबतीत तामिळनाडूला तीव्र आक्षेप आहे.

स्टॅलिन सरकारचा दावा आहे की, या निर्णयाच्या मागे उत्तर भारतातील हिंदी संस्कृती तामिळनाडू आणि त्याच्या रहिवाशांवर लादण्याचा कट आहे. जरी केंद्राचे म्हणणे आहे की, नवीन शैक्षणिक धोरणात तीन भाषा शिकवण्याचे सांगितले आहे. त्या यादीत हिंदी अनिवार्य भाषा नाही.